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सबरीमाला संदर्भ दिवस 13: “क्या आस्था बच्चों के सामाजिक बहिष्कार और जननांग विकृति को उचित ठहरा सकती है?”: सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने शरीर पर धर्म की सीमा पर की सुनवाई

By Samriddhi Ojha      09 May, 2026 06:31 PM      0 Comments

नई दिल्ली: भारत के सर्वोच्च न्यायालय की नौ-न्यायाधीशों की संविधान पीठ, जिसकी अध्यक्षता मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत कर रहे हैं, ने 07.05.2026 को सबरीमाला संदर्भ मामले में सुनवाई जारी रखी। वरिष्ठ अधिवक्ता राजू रामचंद्रन, वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा और वरिष्ठ अधिवक्ता जयदीप गुप्ता ने पीठ के समक्ष संप्रदायिक अधिकारों की सीमाओं, व्यक्तिगत अंतरात्मा, शारीरिक स्वायत्तता और संवैधानिक अधिकारों से जुड़े प्रश्नों पर अपने तर्क रखे।

पीठ में मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्ना, न्यायमूर्ति एम.एम. सुंदरेश, न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह, न्यायमूर्ति अरविंद कुमार, न्यायमूर्ति ए.जी. मसीह, न्यायमूर्ति पी.बी. वराले, न्यायमूर्ति आर. महादेवन और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची शामिल हैं।

रामचंद्रन: बहिष्कार नागरिक मृत्यु के समान

वरिष्ठ अधिवक्ता राजू रामचंद्रन ने दाऊदी बोहरा समुदाय में बहिष्कार की प्रथा पर पीठ को संबोधित किया। उन्होंने एन.पी. नाथवानी आयोग की रिपोर्ट का हवाला देते हुए बताया कि बहिष्कार के कारण वैवाहिक संबंध टूटने, सामाजिक अलगाव, रोजगार खोने और पारिवारिक कब्रिस्तानों तक पहुंच से वंचित होने जैसी घटनाएं सामने आई हैं।

उन्होंने कहा कि समुदाय के सदस्य न्यायालयों तक पहुंचने से भी डरते हैं क्योंकि उन्हें प्रतिशोध का भय रहता है।

रामचंद्रन: अनुच्छेद 26 व्यक्तिगत अंतरात्मा को समाप्त नहीं कर सकता

रामचंद्रन ने तर्क दिया कि अनुच्छेद 25 व्यक्तिगत अंतरात्मा की स्वतंत्रता की रक्षा करता है, जबकि अनुच्छेद 26 केवल धार्मिक संप्रदायों के संगठनात्मक अधिकारों से संबंधित है। उन्होंने कहा कि किसी भी संप्रदाय को व्यक्ति से ऊपर नहीं रखा जा सकता।

उन्होंने कहा कि बहिष्कार के माध्यम से व्यक्तियों को मस्जिदों में प्रवेश, धार्मिक आयोजनों में भागीदारी और समुदाय में बने रहने के अधिकार से वंचित किया जाता है, जो अनुच्छेद 25(1) के तहत संरक्षित अधिकारों का हनन है।

रामचंद्रन: संवैधानिक नैतिकता एक साधन है, परीक्षण नहीं

रामचंद्रन ने कहा कि यदि “संवैधानिक नैतिकता” शब्द आपत्तिजनक लगता है, तो इसे “संवैधानिक मूल्यों” के रूप में देखा जा सकता है। उनका कहना था कि न्यायालयों का कर्तव्य है कि वे संविधान के मूल सिद्धांतों के अनुरूप व्याख्या करें।

न्यायमूर्ति बागची ने कहा कि संवैधानिक नैतिकता स्वयं कोई अंतिम परीक्षण नहीं हो सकती, बल्कि न्यायालयों को यह देखना होगा कि क्या किसी विशिष्ट संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है।

लूथरा: संप्रदाय एक खोखला ढांचा नहीं बन सकता

वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा ने तर्क दिया कि अनुच्छेद 26 उन व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों को समाप्त नहीं कर सकता जो स्वयं उस संप्रदाय का हिस्सा हैं। उन्होंने कहा कि यदि असहमति रखने वाले लोगों को बाहर निकाल दिया जाए, तो संप्रदाय केवल एक “खोखला ढांचा” बनकर रह जाएगा।

लूथरा: महिला जननांग विकृति को संवैधानिक संरक्षण नहीं मिल सकता

लूथरा ने महिला जननांग विकृति (FGM) की प्रथा का उल्लेख करते हुए कहा कि यह सात वर्ष की बच्चियों पर की जाने वाली ऐसी प्रक्रिया है जो उनकी शारीरिक संरचना, यौन स्वायत्तता और प्रजनन स्वास्थ्य को प्रभावित करती है।

न्यायमूर्ति बागची ने इसे “महत्वपूर्ण अंग की विकृति” बताया, जबकि न्यायमूर्ति नागरत्ना ने कहा कि यह नैतिकता और गरिमा से भी जुड़ा प्रश्न है।

लूथरा ने कहा कि लगभग 59 देशों में FGM पर प्रतिबंध लगाया जा चुका है और विभिन्न देशों की अदालतों ने भी इसके विरुद्ध आदेश पारित किए हैं।

लूथरा: अनुच्छेद 25 और 26, भाग III से ऊपर नहीं

लूथरा ने कहा कि अनुच्छेद 25 और 26 को संविधान के भाग III में प्रदत्त अन्य मौलिक अधिकारों से ऊपर नहीं माना जा सकता। उन्होंने कहा कि धार्मिक स्वतंत्रता पूर्ण नहीं है और न्यायालयों को प्रत्येक मामले में व्यक्तिगत अधिकारों और धार्मिक दावों के बीच संतुलन स्थापित करना होगा।

गुप्ता: संवैधानिक परंपरा का सम्मान आवश्यक

वरिष्ठ अधिवक्ता जयदीप गुप्ता ने, केरल राज्य की ओर से पेश होते हुए, कहा कि न्यायालय को पिछले 75 वर्षों में विकसित संवैधानिक सिद्धांतों से अलग नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि अदालतें धर्मशास्त्र नहीं बल्कि संवैधानिक शासन और नीति के संदर्भ में अनुच्छेद 25 और 26 की व्याख्या करती हैं।

गुप्ता: आवश्यक धार्मिक प्रथाओं का निर्धारण साक्ष्यों से होता है

गुप्ता ने कहा कि “आवश्यक धार्मिक प्रथा” सिद्धांत संविधान में जोड़ा गया कोई नया सिद्धांत नहीं है, बल्कि यह संवैधानिक व्याख्या का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि न्यायालय लंबे समय से साक्ष्यों और विशेषज्ञ गवाही के आधार पर यह तय करते रहे हैं कि कौन-सी प्रथाएं किसी धर्म का आवश्यक हिस्सा हैं।

उन्होंने यह भी कहा कि जब विभिन्न अधिकारों में टकराव उत्पन्न होता है, तब न्यायालयों को सामंजस्यपूर्ण व्याख्या (harmonious construction) के सिद्धांत को अपनाना पड़ता है।

मामले की अगली सुनवाई 12.05.2026 को होगी।

मामले का विवरण:

  • मामले का नाम: कांतारु राजीवारु बनाम इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन एवं संबंधित मामले (सबरीमाला संदर्भ)
  • न्यायालय: भारत का सर्वोच्च न्यायालय
  • पीठ: मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्ना, न्यायमूर्ति एम.एम. सुंदरेश, न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह, न्यायमूर्ति अरविंद कुमार, न्यायमूर्ति ए.जी. मसीह, न्यायमूर्ति पी.बी. वराले, न्यायमूर्ति आर. महादेवन और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची
  • सुनवाई की तिथि: 07.05.2026


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Samriddhi is a legal scholar currently pursuing her LL.M. in Constitutional Law at the National Law ...Read more



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